-700 प्राइवेट अस्पतालों आयुष्मान योजना का सरकार पर 450 करोड़ बकाया
– प्राइवेट अस्पतालों की चेतावनी को गंभीरता से प्रदेश सरकार
नितिन गुप्ता, मुख्य संपादक
तहलका जज्बा / चंडीगढ़। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने के लिए सरकार झूठी घोषणाएं करती है पर बाद में उन्हें भूल जाती है, जिन घोषणाओं को शुरू भी किया जाता है बाद में वे धन के अभाव में दम तोड़ देती है, आयुष्मान योजना का सरकार की ओर प्रदेश के 700 अस्पतालों की 450 करोड़ रुपये की राशि बकाया है, राशि का भुगतान न करने पर तीन फरवरी से इन अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करने से इंकार दिया है, सरकार को यह चेतावनी गंभीरता से लेनी चाहिए नहीं तो उपचार के अभाव में जरूरतमंद का जीवन संकट में पड़ सकता है।
हरियाणा में लगभग 1.2 करोड़ लोग इस योजना के तहत पंजीकृत: सैलजा
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों का इलाज करने वाले करीब 700 अस्पतालों का 450 करोड़ों रुपये सरकार की ओर बाकी हैं, जिसके चलते आईएमए की हरियाणा इकाई ने ऐलान किया कि राज्य के 700 निजी अस्पतालों में आगामी 03 फरवरी के केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1,300 अस्पताल आयुष्मान भारत के साथ लिस्टेड हैं, और उनमें से 700 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। हरियाणा में लगभग 1.2 करोड़ लोग इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2018 में प्रति परिवार 05 लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया था। इस योजना में रेगुलर चेकअप से लेकर सर्जरी तक सब शामिल है।
कुछ प्राइवेट अस्पताल कार्ड के नाम पर करते है मरीजों का शोषण
आयुष्मान योजना के तहत जरूरतमंदों को मिले कार्ड को लेकर भी कुछ प्राइवेट अस्पताल मरीजों का शोषण कर रहे हैं, पहले कार्ड को देखकर मरीज को दाखिल कर लिया जाता है बाद में कार्ड मैच नहीं हो रहा है, या अन्य कोई तकनीकी खराबी बताकर मरीज से नकद भुगतान ले लिया जाता है। या मरीज के तीमारदारों को बाहर से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। ये दवाएं भी बताए गए मेडिकल स्टोर से ही खरीदकर लानी होती है अगर किसी अन्य स्टोर से दवा खरीदी तो मरीज का उपचार ही करने में आनाकानी की जाती है। कार्ड होते हुए भी मरीजों का उत्पीड़न और शोषण करने वाले तथाकथित प्राइवेट अस्पताल संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।
