सर्व कर्मचारी संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी की ओर से मंगलवार को अपनी संबंधित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय सेक्टर-12 में जोरदार प्रदर्शन किया गया।

सर्व कर्मचारी संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन

हिंदुस्तान तहलका 

फरीदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी की ओर से मंगलवार को अपनी संबंधित मांगों को बिजली,लेकर जिला मुख्यालय सेक्टर-12 में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में  जिले के सभी विभागों जिसमें  नगर निगम, टूरिज्म, स्वास्थ, जन स्वास्थ, ईरिकेशन, शिक्षा विभाग, अध्यापक, हुडडा विभाग सहित अन्य कई विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान करतार सिंह की अध्यक्षता में जिला उपायुक्त के प्रतिनिधि सुमन भाकर सीईओ को केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम संघ ने एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले 2023-24 के बजट के संबंध में आयकर में छूट देने व कर्मचारियों की अन्य मांगों संबंध में सुझाव भी ज्ञापन के माध्यम से दिए। कार्यक्रम का संचालन संघ के वरिष्ठ उपप्रधान बलबीर सिंह बलगोहर ने किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री व जिला सचिव युद्धवीर सिंह खत्री ने कहा कि सरकारी व अर्ध सरकारी निकायों के कर्मचारियों को औपचारिक रूप से बजट के संदर्भ में अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल पाया इसलिए संघ ने प्रस्तुत ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों को केंद्र सरकार के सामने विचार के लिए रखा है।

केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करे, तथा मानक कटौती 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जाए, टैक्स की दरों को न्याय संगत बनाया जाए। 10 लाख से ऊपर की आय पर 20ः की दर शुरू हो, किसी भी प्रकार के भत्ते पर टैक्स ना लगाया जाए जैसे चिकित्सा भत्ता महंगाई भत्ता मकान किराया भत्ता इत्यादि क्योंकि यह विशेष प्रकार के व्यय प्रतिपूर्ति के लिए दिए जाते हैं, नई पेंशन स्कीम में सरकार का 14 प्रतिशत हिस्सा बाजार में चला जाता है और कर्मचारी द्वारा लगाया गया हिस्सा भी बाजार में चला जाता है यह सरकार पर अनावश्यक बोझ है इसलिए इससे बचने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, निजीकरण लीज पर देना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ठेका करण की नीतियों को बंद किया जाए, बैंक बीमा रेलवे बिजली व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के शेरों को न बेका जाए, रसोई गैस डीजल पेट्रोल आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाए।