लाल डोरा मुक्त हुए गांवों में डीड रजिस्ट्रेशन के कार्य में लाएं तेजी : मुख्य सचिव

हिंदुस्तान तहलका  / प्रवीण कौशिक

करनाल। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना को लेकर उपायुक्तों के साथ समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाल डोरा मुक्त हुए गांवों में डीड रजिस्ट्रेशन के कार्य में तेजी लाएं तथा समय निर्धारित करके कार्य को पूरा करवाएं। वीसी में उन्होंने करनाल प्रशासन द्वारा किये गए कार्य की सहराना की। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व विभाग) टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी स्कीम में सभी गांव और शहर के कुछ भागों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के कार्य को जल्द से जल्द हर हाल में मुकम्मल करना है, लापरवाही न बरतें। किसी की कोई दिक्कत आ रही हैं तो उसे बताएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन प्लॉट व मकान की प्रोपर्टी आईडी बन गई है, उनके प्रोपर्टी कार्ड के वितरण के कार्य को भी शीघ्रता से पूरा करें ताकि डीड रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आ सके। उन्होंने कहा कि लाल डोरा से बाहर के क्षेत्र का भी सर्वे किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक जिला से 5-5 गांव को चिन्हित कर लें और उसकी सूची सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाईट पर अपलोड करवा दें।

जिला में डीड रजिस्टे्रशन का कार्य सुचारू रूप से जारी : डीसी

वीसी में उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जिला में रजिस्टे्रशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 1 लाख 77 हजार 36 प्रोपर्टी कार्ड बनाए गए हैं और डीड रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 47 हजार  से अधिक डीड रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है जिसे क्रीड पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा डीड रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

डीड रजिस्टे्रशन के कार्य के लिए गांवों में करवाएं मुनियादी : अनीश यादव

वीसी के बाद उपायुक्त ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे डीड रजिस्टे्रशन के कार्य को गहन रूचि लेकर पूरा करवाएं। इसके लिए गांवों में मुनियादी करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीडीपीओ का कार्य गांवों में प्रापर्टी कार्ड का वितरण करके संबंधित प्रार्थी के कागजात तहसीलदार तक पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि वे रजिस्टे्रशन के कार्य में आ रही दिक्कतों या शिकायतों को भी चिन्हित कर उनका समाधान करें। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी व डीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे निजी तौर पर गांवों में चल रहे डीड रजिस्टे्रशन के कार्य का समय-समय पर निरीक्षण करते रहें और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करें। वीसी में एसडीएम करनाल अनुभव मेहता, जिला राजस्व अधिकारी श्याम लाल, डीडीपीओ राजबीर खुंडिया तथा सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भी उपस्थित रहे।