नितिन गुप्ता, मुख्य संपादक
संवाददाता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में गत दिवस में हुई हाई पावर परचेज कमेटी (एचपी पीसी) की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु पाइप की खरीद के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत साइंस स्ट्रीम के 729 क्लस्टर स्कूलों में जल्द ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री लैब में नए उपकरण लगाए जाएंगे, इसके लिए लगभग 30 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही, जनरल साइंस लैब के लिए भी लगभग 10 करोड़ रुपए के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कॉलेजों के लिए भी 3836 कंप्यूटर की खरीद हेतु भी लगभग 24 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और विज्ञान, गणित विषयों पर विशेष फोकस किया जा रहा है।उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपी पीसी) और विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएच पीपीसी) की बैठक में कुल मिलाकर 1500 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 72 करोड़ रुपये की बचत की गई है।
27 एजेंडों को मिली मंजूरी
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, उच्चतर शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विकास एवं पंचायत, परिवहन विभाग और पुलिस के कुल 31 एजेंडे रखे गए थे। इनमें से 27 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।
गांवों में स्थापित होंगे 468 इंडोर जिम
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अंचल में किए जा रहे प्रकल्पों जैसे योग एवं व्यायामशालाएं, लाइब्रेरी बनाना व वेलनेस सेंटर इत्यादि बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायतों में इंडोर जिम स्थापित करने की भी योजना है। इसके तहत जल्द ही गांवों में 468 इंडोर जिम स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए आज लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक के जिम उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इंडोर जिम में 25 प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे।
दवाओं और उपकरणों के लिए 290 करोड़ हुए मंजूर
बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुओं के लिए दवाओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, एचवीपीएनएल, यूएचबीवीएन द्वारा 132/33 केवी के 11 ट्रांसफार्मर और 66/11 केवी के 20 ट्रांसफार्मर तथा अन्य उपकरणों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई है। इन पर लगभग 290 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
पुलिस विभाग के लिए वाहनों को खरीदने की मिली मंजूरी
बैठक में पुलिस विभाग के लिए 8 वाटर कैनन, 9 वज्र वाहन, 14 ट्रक, 3 बुलेट प्रूफ वाहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इन सभी वाहनों की खरीद पर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा, 695 कंप्यूटर, 1100 ई-चालान मशीनें और अन्य उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इन पर लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
यह रहे उपस्थित
बैठक में कैबिनेट मंत्री कंवर पाल, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री डॉ बनवारी लाल, राज्य मंत्री सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा और असीम गोयल नन्यौला, मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल और संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।