तहलका जज्बा / राकेश वर्मा
नूंह। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने बच्चों से संबंधित 156 शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिला प्रशासन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। बच्चों के अधिकारों व सरकार की योजनाओं को लाभ देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जाती है। संबंधित विभागों को भी समय-समय पर निर्देशित किया जाता है कि वे योग्य पात्र बच्चों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध दिया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा आयोजित आज के शिविर में जो मामले सामने आएंगे, जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे बच्चों से संबंधित शिकायतों व मामलों में लापरवाही न बरतें तथा उन्हें समयबद्ध उचित लाभ देना सुनिश्चित करें।
शिविर में आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल ने बताया कि बैंच के सामने आज नूंह जिला में करीब 156 शिकायते रखी गई, जिन्हें गम्भीरता पूर्वक सुना गया। अधिकतर शिकायतें बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व उनके अधिकारों व सरकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि समाज में विकलांग बच्चों के प्रति संवेदना जरूरी है। ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है। आयोग द्वारा कैंप के माध्यम से विकलांग बच्चों को उनके अधिकारों व सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करवाए जा रहे है ।
उन्होंने कहा कि कई बार बच्चों व खासकर विकलांग बच्चों को अपने अधिकारों व योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वे इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। आयोग द्वारा पहल की जा रही है कि विकलांग बच्चों को प्रतिशत के अनुसार उनके सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड बनाए जाए। शिविर में विकलांग बच्चों के सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। दस्तावेजों में जो कमी पाई गई, उन्हें ठीक किया गया है। अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करने व सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के माध्यम से निराकरण भी किया गया। साथ ही सभी अभिभावक भी सरकारी निर्देशों की अनुपालना करें। शिविर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता पेंशन और दिव्यांग संबंधी सुविधा के संबंध में शक्ति वाहिनी एमडीडी ऑफ इंडिया ,महिला एवं बाल विकास विभाग बाल विकास सेवाएं, कल्याण विभाग, मानसिक स्वास्थ्य शिविर सहित अन्य योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सलाहकार राजीव कुमार व आदित्य कुमार, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल लाठर, सुमन राणा, गणेश कुमार, सलाहकार शशीकांत व दिनेश शर्मा, जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन राजेश छोक्कर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नवनीत कौर, जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल सहित,शक्ति वाहिनी एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला कोर्डिनेटर सुरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।