Saturday, February 1, 2025
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Homeउत्तर प्रदेशमंडलायुक्त ने ली मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की 104 वीं बोर्ड बैठक

मंडलायुक्त ने ली मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की 104 वीं बोर्ड बैठक

तहलका जज्बा / शिवांगी चौधरी
मथुरा। मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक ली। बैठक में फरह स्थित ग्राम रहीमपुर में टाउनशिप विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने मंडल आयुक्त के समक्ष रहीमपुर योजना का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि विकसित टाउनशिप में रेसीडेंसियल, कमर्शियल, अस्पताल, वेयर हाउस, थीम पार्क, रिसोर्ट, वेलनेस रिसोर्ट, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, फूड प्लाजा, फैक्ट्री आउटलेट, शैक्षणिक क्षेत्र एसटीपी प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि सुविधायें होंगी। मंडलायुक्त ने निर्देश दिये कि टाउनशिप में ब्रज के पौराणिक वृक्षों का थीम आधारित वृहद वृक्षारोपण किया जाये। टाउनशिप को इस आकार से विकसित किया जाये कि आम जनमानस वहां प्रवास करने हेतु आकर्षित हो।

जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने सुझाव रखा कि रहीमपुर परियोजना में जो दो मुख्य 30 मीटर के मार्ग हैं उनको भी आपस में 30 मीटर मार्ग से कनेक्ट किया जाये। नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने सुझाव दिये कि सीवर/नाला हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाए, कूड़ा प्रबंधन हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखें तथा एसटीपी प्लांट स्थापित कराये जायें। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश चन्द्र रावत ने टाउनशिप अण्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण तथा सभी के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पावर हाउस के लिए स्थान चिन्हित करने का सुझाव रखा। जिस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि प्राधिकरण विद्युत विभाग से विद्युत लोड का स्टेटमेंट प्राप्त करते हुए उनके अनुसार उन्हें पावर स्टेशन बनाने हेतु जगह उपलब्ध करायें।

इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

– 300 वर्ग मी से ऊपर स्वीकृत मानचित्र के भूखंडों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बनाने हेतु सिक्योरिटी रकम के रूप में ली जाने वाली एफडीआर धनराशि को दोगुनी करने के प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
– सुनरख बांगर में पर्यटन नीति के तहत भू उपयोग को परिवर्तित करते हुए होटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
– बैठक में ग्राम परखम, जमालपुर, मीरपुर, धानाखेमा तथा मुस्तफाबाद को प्राधिकरण में शामिल करने हेतु प्रस्ताव रखा गया। विस्तृत चर्चा के बाद मण्डलायुक्त महोदय ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए उपरोक्त पांच गांव को प्राधिकरण में शामिल करने हेतु शासन में भेजने के निर्देश दिये।
– छाता तहसील में तीन क्षेत्रों का लैण्ड यूज चेंज करते हुए वहां पर पेट्रोल पंप की अनुमति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।

सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना के प्रकाशन कराने का दिया निर्देश
बैठक में सचिव ने विगत बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि हनुमंत विहार योजना के प्लॉट आवंटन पत्रों का वितरण कर दिया गया है। गोविंद विहार योजना के भूखण्डों की लॉटरी हेतु आवेदन प्राप्त हो गये हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मण्डलायुक्त ने छाता में विकसित की जाने वाली मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के प्रकाशन कराने के निर्देश दिये।

अवैध अतिक्रमणों हटाने तथा नियमित निरीक्षण के निर्देश दिये
मण्डलायुक्त ने मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि अवैध निर्माण होने से पूर्व में ही उसे रूकवाये जाएं तथा यदि निर्माण हो गया है, तो सख्त कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किया जाये। मण्डलायुक्त के समक्ष सचिव मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों को दिये गये नोटिस, सीलिंग, ध्वस्तीकरण आदि का डाटा प्रस्तुत किया। मण्डलायुक्त ने रुक्मणी विहार योजना के प्लाटों की ई नीलामी को पुनः कराने के निर्देश दिये, सिक्योरिटी की रकम को बढ़ाने के निर्देश दिये तथा कहा कि ऐसा सिस्टम तैयार करें कि प्रति अगली बोली की रकम पहले से ही तय हो। मण्डलायुक्त ने अवैध अतिक्रमणों को हटाने तथा नियमित निरीक्षण के निर्देश दिये, जिससे अतिक्रमण पुनः न हो गया हो। मण्डलायुक्त ने सीएसआर के फंड की जानकारी ली। मण्डलायुक्त ने सचिव एवं नगर आयुक्त को समन्वय स्थापित करते हुए मथुरा वृन्दावन की विभिन्न पार्किंगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने वृंदावन एवं गोवर्धन में संचालित गोल्फ कार्ट की जानकारी ली तथा निर्देश दिये कि जिस गोल्फ कार्ट का टेंडर तीन बार प्रकाशित करने के बाद भी कोई वेंडर नहीं आया है उसके शर्त एवं नियमों को बदलते हुए पुनः प्रकाशित कराया जाये। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि जो भी भवन बन रहे हैं, उनमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।
बोर्ड बैठक में सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के भुवन भूषण कमल, गैर सरकारी सदस्य नवीन मित्तल, गैर सरकारी सदस्य डीएन गौतम, जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह, नगर आयुक्त शशांक चौधरी, सचिव अरविन्द कुमार द्विवेदी, ओएसडी प्रसून द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी / पदाधिकारी मौजूद रहे।

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