हिंदुस्तान तहलका / गीतिका
गुरुग्राम – हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने 1128 एकड़ एवं 912 एकड़ जमीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने 1128 एकड़ जमीन के किसानों के साथ पूर्व सरकार ने 2011 में अवार्ड के समय किसानों के साथ धोखा किया था। सम्बंधित विभाग एचएसआईआईडीसी ने जो कुल राशी 968 करोड़ बनती थी, उसमें से 200 करोड़ राशि ही बैंक में डाली।
उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अन्तराल के बाद ही उस राशि में से 170 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसलिए 2011 से अब तक का 1128 एकड़ जमीन का मुआवजा एवं ब्याज दिया जाए। उन्होंने 912 एकड़ में से 445 एकड़ जमीन के गैप अमाऊंट देने की बात कही। वहीं 27 एकड़ जमीन को रिलीज करने की बात कही। जरावता ने बताया कि पिछली सरकार के मुकाबले ज्यादा नौकरियां भाजपा सरकार में मिली हैं। पहले युवा पर्ची देकर जमीनें बेचकर नौकरियां हासिल करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए आज नौजवानो को मेरिट के आधार पर नौकरिया दी जा रही है।
सत्ता आती-जाती रहती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। किसान की बात करें तो हर किसान को चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो भाजपा सरकार ने सबको किसान सम्मान निधि में जोड़ा और सभी किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न्याय देने का काम किया। पहले किसानों की जमीनें छीनी जाती थी लेकिन आज रामराज्य है। अब किसानों को सभी योजनाओं का फायदा व मुआवजा मिल रहा है। उन्होंने कबीर दोहा बोलकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सकल हंस में राम राज्य, राम बिना कोई धाम नहीं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए जरावता ने कहा कि 1810 एकड़ 1128 एकड़, 2200 एकड़, 912 एकड़, 162 एकड़, नखडोला के लुहारों की जमीनों को मुक्त करने, कासन गांव की रिहायशी बस्ती को अधिग्रहण व मुक्त करने और नाहरपुर के मुआवजा वापसी बारे में मुख्यमंत्री से एक कमेटी बनाने की मांग की।
